ध्वनि प्रदूषण को लेकर एडीएम प्रशासन ने ली महत्वपूर्ण बैठक
संयुक्त रूप से ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाएं -एडीएम
मॉडिफाइड साइलेंसर व ध्वनि प्रदूषण उपकरण बेचने वाले दुकानदारों पर शिकंजा कसा जाएं- ऋतु सुहास
अथाह संवाददाता,
गाजियाबाद। मोटर यान अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण तथा पर्यावरण नियमावली में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने जिले में 4 टीमों का गठन किया है। जिसमें नगर क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट को अध्यक्ष बनाते हुए क्षेत्राधिकारी पुलिस द्वितीय एवं राघवेन्द्र सिंह एआरटीओ प्रवर्तन को रखा गया है।
इसी प्रकार जनपद की तीनों तहसीलों में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटियों का गठन किया है। जनपद में तेजी से बढ़ रहें ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने विभिन्न विभागों के साथ मिलकर व्यापक स्तर पर रणनीति बनायी है, जिसके अन्तर्गत आगामी कुछ दिनों में संयुक्त रूप से अभियान चलाया जायेगा। जहाँ ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहनों एवं मॉडिफाइड साइलेंसर सहित सभी ऐसे मोटर पार्ट्स पर अंकुश लगाया जायेगा, जो ध्वनि प्रदूषण कर वातावरण को दूषित कर रहें है।
इस सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी प्रशासन ऋतु सुहास द्वारा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आहूत की। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन ऋतु सुहास ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते वातावरण और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव बढा है, ऐसे में बेहद आवश्यक है कि संयुक्त रूप से टीम बनाकर ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाया जाये।
उन्होंने कहा कि पुलिस एवं आरटीओ प्रवर्तन विभाग की टीम मिलकर अभियान चलायें, जिसके तहत मॉडिफाइड साइलेंसर, डुप्लीकेट मोटर पॉर्ट्स, हार्न एवं ध्वनि प्रदूषण को बढावा देने वाले उपकरण बनाते या बेचते है, ऐसे सभी दुकानदारों एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ कडी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।
उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में आरडब्लूए और सिविल डिफेंस की मदद लेने के भी निर्देश दिए। ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कराया जाये। जहाँ होर्डिंग्स, फ्लैक्स, पंपलेट के जरिए जन जागरण तक एक स्पष्ट संदेश पहुँचाया जाये कि किसी भी तरह से ध्वनि प्रदूषण बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
इसके अतिरिक्त पुलिस एवं आरटीओ विभाग की टीमें संयुक्त रूप से ध्वनि प्रदूषण करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए चालान सुनिश्चित करेंगे। यह अभियान जनपद के शहरी क्षेत्र के साथ-साथ तीनों तहसील क्षेत्रों में उप जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में संचालित कराया जायेगा। इसके साथ जिलाधिकारी ने नगर निगम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, वाणिज्य कर, संयुक्त निदेशक उद्योग केन्द्र व क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र प्रेषित कर अपने-अपने विभागों से एक-एक अधिकारी को नामित करते हुए गठित समिति में शामिल किये जाने के निर्देश दिये है।
इस अवसर पर बैठक में नगर मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह, उप जिला अधिकारी लोनी शुभांगी शुक्ला, अपर नगर आयुक्त नगर निगम, क्षेत्राधिकारी पुलिस सहित अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा हिस्सा लिया।